भोपाल. उपचुनाव से पहले भाजपा बड़ी तैयारी कर रही है। प्रदेश के 27 सीटों पर होने वाले विधआनसभा चुनाव से पहले भाजपा का फोकस ग्वालियर-चंबल पर है। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंबल एक्सप्रेस वे के शुरुआत का एलान किया था। हालांकि उसके बाद अब तक कई बार इस परियोजना का नाम बदल चुका है।
उपचुनाव से पहले शिलान्यास की तैयारी
उपचुनाव से पहले भाजपा अटल प्रोग्रेस वे को शुरू करने की योजना बना रही है। सूत्रों का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए 25 अगस्त को सड़क परिवहन मंत्री से शिलान्यास करने की योजना बना रही है। इसको लेकर विभागीय अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं।
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावित तीनों एक्सप्रेस-वे के निर्माण से प्रदेश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने यह बात मंत्रालय सभागार में नर्मदा एक्सप्रेस-वे, अटल प्रोग्रेस-वे तथा भोपाल-इंदौर कोरिडोर निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में कही।
मंत्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश में महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं के रूप में ग्वालियर-चम्बल अंचल के समृद्ध विकास के लिए 398 किलोमीटर लम्बाई वाला 'अटल प्रोग्रेस-वे' (चम्बल एक्सप्रेस-वे) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 398 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग में 309 किलोमीटर मध्यप्रदेश में, 72 किलोमीटर राजस्थान में तथा 17 किलोमीटर उत्तरप्रदेश में बनाया जाएगा। इस मार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और राष्ट्रीय राजमार्ग के आवंटन की प्रक्रिया शुरुआत की जा चुकी है।
मंत्री भार्गव ने नर्मदा एक्सप्रेस-वे की समीक्षा के दौरान कहा कि 1078 किलोमीटर लम्बे इस प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे से 'माँ-नर्मदा' पर स्थित सभी धार्मिक और पर्यटन स्थल को जोड़ा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तावित कार्य योजना में 'न्यूनतम व्यय से अधिकतम उपयोगिता' के आधार पर ही रोड का एलाइनमेंट तय किया जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के प्रजेन्टेशन में सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ल ने 6 प्रस्तावित विकल्प प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे को धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त मार्ग प्रस्तावित किया जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे का 968 किलोमीटर हिस्सा मध्यप्रदेश में तथा 110 किलोमीटर हिस्सा गुजरात से गुजरेगा। इस मार्ग में सभी प्रमुख शहरों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों तथा जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा। भोपाल-इंदौर के बीच प्रस्तावित 6 लेन कोरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई।