केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार अब देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक ही कॉमन टेस्ट होगा। अभी तक युवाओं को कई प्रकार के टेस्ट से गुजरना होता था लेकिन अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती संस्था (National Recruitment Agency) कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिसके दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने इस फैसले पर कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अब तक केवल तीन एजेंसियों के परीक्षाओं को सामान्य बना रहे हैं, लेकिन समय के साथ हम भविष्य में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) कराएंगे।
यही नहीं सरकार ने देश के एक करोड़ गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है। ये 10 फीसद रिकवरी के आधार पर है। यदि रिकवरी 9.5 फीसद या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपये दाम मिलेगा। इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रुपए प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था।
