ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश किया। 85 मिनट के इस भाषण में सरकार ने भविष्यगामी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, चुनावी राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि) के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई, लेकिन देश के बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश का रोडमैप तैयार किया गया है। बजट का मुख्य केंद्र जियो-पॉलिटिक्स और आत्मनिर्भर भारत रहा।
इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए और रिवाइज्ड रिटर्न कैसे भरें?
आम आदमी को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी, लेकिन इस साल स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रिटर्न फाइलिंग: अब करदाताओं को रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। यानी अब आप 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक अपनी गलतियां सुधार सकते हैं।
न्यू इनकम टैक्स एक्ट: सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू करेगी, जिसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत: कैंसर की दवाएं सस्ती कैसे होंगी?
स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार ने मानवतावादी कदम उठाए हैं।
- कैंसर की दवाएं: कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर से 5% आयात शुल्क (Custom Duty) हटा दिया गया है।
- दुर्लभ बीमारियां: हीमोफिलिया और सिकल सेल जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं अब ड्यूटी फ्री होंगी।
- आयुर्वेदिक AIIMS: देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे, जो पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ेंगे।
रेलवे का नया चेहरा: भारत में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर कहां बनेंगे?
रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है:
- मुंबई-पुणे
- पुणे-हैदराबाद
- हैदराबाद-बेंगलुरु
- हैदराबाद-चेन्नई
- चेन्नई-बेंगलुरु
- दिल्ली-वाराणसी
- वाराणसी-सिलीगुड़ी
साथ ही, गंगा नदी के किनारे पटना और बनारस में जहाजों की मरम्मत के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
रक्षा बजट 2026: सेना के आधुनिकीकरण के लिए ₹2.19 लाख करोड़ का आवंटन
वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में 15.2% की भारी वृद्धि की गई है।
कुल बजट: ₹7.85 लाख करोड़ (पिछली बार ₹6.81 लाख करोड़ था)।
आधुनिकीकरण: ₹2.19 लाख करोड़ नए हथियारों और तकनीक पर खर्च होंगे।
नौसेना और वायुसेना: विमान इंजनों के लिए ₹64,000 करोड़ और नौसेना के बेड़े के लिए ₹25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
महिला सशक्तिकरण: SHE-मार्ट क्या है और यह कैसे काम करेगा?
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने ‘लखपति दीदी’ के बाद ‘SHE-Mart’ (शी-मार्ट) का मॉडल पेश किया है।
SHE-Mart: यह महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित स्टोर होंगे, जहां हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद सीधे बिकेंगे।
गर्ल्स हॉस्टल: देश के लगभग हर जिले (800 जिलों) में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
STEM शिक्षा: विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई में छात्राओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कृषि और हैंडलूम: किसानों और कारीगरों के लिए क्या है खास?
- मछली पालन: 500 नए तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा।
- नारियल और काजू: 2030 तक भारत को काजू और कोको के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने का लक्ष्य है।
- नेशनल हैंडलूम पॉलिसी: बुनकरों की मदद के लिए नई नीति और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
पर्यटन और शहरी विकास: टीयर-2 और टीयर-3 शहरों का विकास कैसे होगा?
- शहरी विकास: 5 लाख से अधिक आबादी वाले छोटे शहरों के बुनियादी ढांचे के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का निवेश होगा।
- कंटेंट क्रिएटर लैब्स: डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
- टूरिज्म: 20 प्रमुख स्थलों पर 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके।
