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November 18, 2026 12:22 am

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संजय गांधी अस्पताल में न्याय की जंग: महिला डॉक्टर उत्पीड़न मामले में वल्लभ भवन तक पहुंची आंच, कार्रवाई में देरी पर फूटा जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा!

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मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र रीवा के संजय गांधी अस्पताल (Sanjay Gandhi Hospital) में इन दिनों शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नींव हिल चुकी है। महिला डॉक्टर के साथ कथित मानसिक उत्पीड़न और छेड़खानी के गंभीर आरोपों के बाद उपजा असंतोष अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। अस्पताल परिसर से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक इस सनसनीखेज मामले ने तहलका मचा रखा है, जहाँ एक ओर न्याय की गुहार लगाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

महिला डॉक्टर के गंभीर आरोप और पूर्व डीन की कार्यप्रणाली पर सवाल
इस पूरे प्रशासनिक और नैतिक भूचाल की जड़ में संजय गांधी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप हैं। पीड़ित महिला डॉक्टर ने सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन और मेडिसिन विभागाध्यक्ष (HOD) डॉ. मनोज इंदुलकर पर छेड़खानी तथा मानसिक उत्पीड़न का बेहद संगीन इल्जाम लगाया है।
एक उच्चशिक्षित चिकित्सक और महिला द्वारा इस तरह के गंभीर आरोप सार्वजनिक करना चिकित्सा जगत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जा रहा है।

पीड़िता का आरोप है कि कार्यस्थल पर इस तरह के अनुचित आचरण और मानसिक प्रताड़ना के कारण उनका कार्य करना दूभर हो गया था, जिसके बाद उन्होंने चुप रहने के बजाय कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जब एक महिला डॉक्टर ही अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस न करे, तो आम मरीजों और अन्य महिला कर्मियों की सुरक्षा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

जूडा का उग्र प्रदर्शन और न्याय के लिए निकाला गया कैंडल मार्च
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (JUDA) और तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस घटना के विरोध में अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए तीखा रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात संजय गांधी अस्पताल परिसर में जूनियर डॉक्टरों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर एक रोषपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य पीड़िता को न्याय दिलाना और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कानूनी शिकंजा कसवाना था। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आरोपी पूर्व विभागाध्यक्ष के खिलाफ पुलिस संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार नहीं करती, तब तक उनका यह संघर्ष और अधिक आक्रामक रूप लेता जाएगा। रविवार की रात से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

शासन स्तर पर बढ़ती हलचल: सीएम कार्यालय और डिप्टी सीएम की दखलअंदाजी
मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यह विवाद केवल रीवा जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज सीधे भोपाल के गलियारों (वल्लभ भवन) तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन डीन डॉ. शशिधर गर्ग से पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने पीड़ित महिला डॉक्टर और उनका समर्थन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल को अपने समक्ष बुलवाया। उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें हरसंभव उचित एवं निष्पक्ष कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया। शासन स्तर से आश्वासन मिलने के बावजूद डॉक्टरों का सड़कों पर उतरना यह साबित करता है कि वे केवल मौखिक दिलासा नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस कानूनी परिणाम देखना चाहते हैं।

एफ़आईआर में देरी पर सवाल और डॉक्टरों की चेतावनी
सबसे बड़ा विरोधाभास और रोष का कारण यह है कि शिकायत दर्ज होने और उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद भी अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कानूनी कार्रवाई (FIR) क्यों नहीं की गई है? पीड़ित महिला डॉक्टर और जूडा के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया है कि वे अपनी फरियाद शासन के सबसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों तक पहुँचा चुके हैं, अधिकारियों ने आश्वासन भी दे दिया है, लेकिन धरातल पर अपराधियों के खिलाफ हथकड़ी लगने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? डॉक्टरों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने तुरंत आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार नहीं किया, तो रीवा समेत पूरे प्रदेश के डॉक्टर एकजुट होकर एक विशाल और अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल बजा देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

प्रशासनिक फेरबदल: डॉ. मनोज इंदुलकर को हटाया गया, नए एचओडी की नियुक्ति
बढ़ते दबाव और मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी हैं। विवादों में घिरे डॉ. मनोज इंदुलकर को तत्काल प्रभाव से मेडिसिन विभागाध्यक्ष (HOD) के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब डॉ. अनुराग चौरसिया को मेडिसिन विभाग का नया विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि, प्रशासनिक फेरबदल कर देने भर से डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी मुख्य मांग केवल पद से हटाना नहीं, बल्कि कानूनन एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना है।

क्या रीवा चिकित्सा जगत को मिलेगा न्याय?
रीवा के संजय गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा यह विवाद अब एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक संकट का रूप ले चुका है। एक तरफ महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल संस्थानों के भीतर इस तरह के उत्पीड़न के मामले व्यवस्था की पोल खोलते हैं।
यह समय केवल आश्वासन देने का नहीं, बल्कि पारदर्शी और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का है। यदि समय रहते पुलिस प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाया, तो यह चिंगारी रीवा से उठकर पूरे मध्य प्रदेश के चिकित्सा तंत्र को ठप कर सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रीवा पुलिस कब और क्या कड़ा कदम उठाती है।

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