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November 20, 2026 2:16 am

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सूबेदार हाईवे में, रीवा की यात्रा जाम के ठेले में : बैठकों के बीच उलझी व्यवस्था, ठेकेदार वसूली में मस्त

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ऋतुराज द्विवेदी (राज्य ब्यूरो) रीवा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुलिस और नगर निगम के बीच बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों में सड़कों तक फैले अतिक्रमण, दुकानों के आगे खड़े ठेलों और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण आम नागरिकों को हर दिन भीषण जाम से जूझना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि जिन स्थानों को वाहनों की पार्किंग के लिए चिह्नित किया गया था, वहां भी अवैध कब्जों की भरमार है। इस पूरे अव्यवस्था तंत्र के बीच पार्किंग ठेकेदार पर ठेलों को खड़ा कराने के एवज में अवैध रूप से पैसे वसूलने के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, जिससे जिम्मेदार एजेंसी की कार्यप्रणाली कटघरे में आ गई है।

प्रमुख चौराहों पर रेंगते वाहन, कागजों में सिमटे संयुक्त फैसले
पिछले दिनों पुलिस प्रशासन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने की रणनीति बनाई थी। इन बैठकों में सड़कों से कब्जे हटाने, व्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित करने और आवागमन को सुगम बनाने जैसे अहम लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके विपरीत, सड़कों पर प्रशासनिक सख्ती नदारद दिख रही है। जय स्तंभ चौक, अमहिया, कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा और नए बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाकों में जैसे ही वाहनों की संख्या बढ़ती है, वैसे ही लंबा जाम लग जाता है और मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है।

पार्किंग स्थलों पर कब्जा और अवैध वसूली के गंभीर आरोप
शहर में जाम की सबसे बड़ी वजह निर्धारित पार्किंग स्थलों का दुरुपयोग बन गया है। पार्किंग के लिए आरक्षित जगहों पर कहीं हाथठेले और अस्थायी दुकानें सज रही हैं, तो कहीं वाहन चालक बीच सड़क के किनारे ही गाड़ियां खड़ी कर जा रहे हैं। इससे मुख्य मार्ग संकरे हो गए हैं और पीक आवर्स में वाहनों की लंबी कतारें लगना आम बात हो गई है।

इसी अव्यवस्था के बीच यह बात भी सामने आ रही है कि पार्किंग व्यवस्था संभालने वाले ठेकेदार द्वारा तय नियमों को ताक पर रखकर ठेलों से अवैध वसूली की जा रही है। स्थानीय स्तर पर उठ रहे इन आरोपों ने नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। नागरिकों का मानना है कि यदि पार्किंग की आड़ में अवैध रूप से ठेले लगवाए जा रहे हैं, तो नगर निगम के आला अधिकारियों को तत्काल इसकी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सार्वजनिक करनी चाहिए।

प्रशासन का दावा: समन्वय से सुधार के प्रयास जारी
इस पूरे मामले पर नगर निगम के उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा का कहना है कि शहर के यातायात को सुचारु बनाने के लिए पुलिस और नगर निगम की टीमें आपसी तालमेल के साथ सक्रिय हैं। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में संयुक्त अभियान और प्रयास लगातार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके।

जनता की मांग: बंद कमरों की चर्चा नहीं, जमीन पर दिखे सख्ती
शहरवासियों का स्पष्ट कहना है कि समस्या की पहचान और समाधान के लिए अब तक पर्याप्त बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों को अब कागजी योजनाओं के बजाय ऐसी ठोस कार्रवाई का इंतजार है, जिसका सीधा असर सड़कों पर दिखाई दे। नागरिकों की मांग है कि सभी ठेलों को निर्धारित जोन में शिफ्ट किया जाए, पार्किंग स्थलों को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया जाए, सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों पर जुर्माना लगे और पार्किंग ठेकेदार पर लगे अवैध वसूली के आरोपों की गहन जांच हो।

रीवा में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी अतिक्रमण क्यों नहीं हटता
इस पूरे प्रकरण में शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में है। नागरिकों और स्थानीय सूत्रों का कहना है कि नगर निगम और यातायात विभाग को सूचना देने के बावजूद अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने तथा मौखिक व लिखित सूचना देने के बाद भी स्थिति में ठोस बदलाव नहीं दिखने की बात कही जा रही है।

कुछ आरोपों में यह आशंका भी जताई गई है कि स्थानीय स्तर पर मिलीभगत या आर्थिक हितों के कारण कार्रवाई सुस्त पड़ जाती है, हालांकि ऐसे आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि पहले कभी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वहां दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। बार-बार होने वाली यह पुनरावृत्ति प्रशासनिक निगरानी की निरंतरता पर सवाल खड़ा करती है।

ट्रांसपोर्ट नगर में शाम के बाद कौन सी अवैध गतिविधियां शुरू हो जाती हैं
ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर केवल यातायात और अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े पहलू भी चिंता का विषय बने हुए हैं। आरोपों के मुताबिक, शाम ढलते ही खड़े वाहनों की आड़ में शराबखोरी, जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों के कारण पूर्व में मारपीट, लूट-डकैती और अन्य गंभीर वारदातों जैसी स्थितियां भी सामने आ चुकी हैं।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि यदि पुलिस की डायल 100 गाड़ी क्षेत्र से गुजरती भी है, तो मयंक होटल के सामने रुककर चाय-नाश्ता या पान-गुटखे तक सीमित रह जाती है, जबकि कुछ ही दूरी पर संदिग्ध और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। रात के समय गश्त को लेकर भी लोगों में असंतोष देखा जा रहा है।

प्रशासनिक पक्ष की बात करें तो नगर निगम के उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि रीवा में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और नगर निगम संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने, पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़कों पर आवागमन सुगम रखने के लिए दोनों विभागों के बीच समन्वय बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं।

यह सही है कि किसी भी बड़े शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान एक दिन में संभव नहीं होता और इसके लिए पुलिस, नगर निगम तथा नागरिकों के बीच तालमेल जरूरी है। लेकिन आम लोगों की अपेक्षा यह है कि समन्वय की यह प्रक्रिया केवल बैठकों और बयानों तक सीमित न रहे, बल्कि चौराहों, बाजारों और ट्रांसपोर्ट नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में जमीन पर दिखाई दे।

रीवा में अवैध पार्किंग और वसूली के खिलाफ ठोस कार्रवाई कब होगी
अब शहरवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस खबर और उठ रहे सवालों के बाद नगर निगम, यातायात पुलिस और स्थानीय थाना प्रशासन क्या ठोस कदम उठाते हैं। मोहल्ले के निवासियों का मानना है कि यदि सरकारी सड़क से अवैध कब्जे और पार्किंग की आड़ में चल रही गतिविधियों को पूरी तरह हटाया जाए, तो आसपास रहने वाले परिवारों और राहगीरों को बड़ी राहत मिल सकती है।

विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों का सुझाव है कि केवल अस्थायी रूप से अतिक्रमण हटाने के बजाय नियमित निगरानी, चालानी कार्रवाई, अवैध वसूली के आरोपों की जांच और संबंधित व्यक्तियों व संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्पष्ट और सतत कार्रवाई नहीं होगी, तब तक रीवा की सड़कों और ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीर में स्थायी बदलाव आना कठिन रहेगा।

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