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November 18, 2026 12:14 am

Home » रीवा » पत्रकारिता की आड़ में ‘जी हुकुम’? रीवा में कानून से ऊपर रसूख का खेल, फर्जी बिल और सड़े खाने का खेल; आखिर किसके हुकुम से चल रहा है ‘जी हुकुम रेस्टोरेंट’?

पत्रकारिता की आड़ में ‘जी हुकुम’? रीवा में कानून से ऊपर रसूख का खेल, फर्जी बिल और सड़े खाने का खेल; आखिर किसके हुकुम से चल रहा है ‘जी हुकुम रेस्टोरेंट’?

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रीवा जिले में इन दिनों एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जो प्रशासनिक व्यवस्था, कानून के राज और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर गहरे प्रश्नचिह्न खड़े करता है। सवाल है—आखिर किसके हुकुम और किस रसूख के बल पर रीवा में कानून से ऊपर ‘जी हुकुम रेस्टोरेंट एंड बार’ धड़ल्ले से चल रहा है? महज चार महीने के भीतर विवादों के भंवर में फंसे इस प्रतिष्ठान ने साबित कर दिया है कि रीवा में आम आदमी और रसूखदारों के लिए नियमों की किताबें अलग-अलग हैं। खाद्य सुरक्षा से लेकर आबकारी, वाणिज्यिक कर (जीएसटी), श्रम कानून और पुलिस व्यवस्था तक—हर मोर्चे पर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन विभागों की सुस्ती यह बताने के लिए काफी है कि इस खेल के पीछे कोई बड़ा सुरक्षा कवच काम कर रहा है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश और सैंपलिंग का कागजी खानापूर्ति खेल
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब शिकायतकर्ता रितिक पांडेय की ठोस शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ‘जी हुकुम रेस्टोरेंट एंड बार’ में अचानक दबिश दी। जांच के दौरान मौके पर जो खुलासे हुए, वे किसी भी स्वास्थ्य प्रेमी या आम नागरिक की रूह कंपा देने के लिए काफी थे। जांच टीम को मौके से कई दिनों पुराना सड़ा हुआ पनीर, बासी चावल और फफूंदयुक्त दही मिला। विभाग ने औपचारिकता निभाते हुए नमूने (Samples) तो सील कर दिए और उन्हें जांच के लिए भोपाल या रीवा की प्रयोगशाला में भेज दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल सैंपलिंग कर लेना ही खाद्य विभाग की जिम्मेदारी की इतिश्री है? जब जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा हो, तब महीनों तक लैब रिपोर्ट का इंतजार करने के नाम पर प्रतिष्ठान को खुला छोड़ देना किस नियम के तहत सही है? क्या आम जनता की सेहत से ज्यादा किसी का रसूख कीमती हो गया है?

बिना लाइसेंस संचालन और कंप्यूटर दुकान के नाम पर बिलिंग का बड़ा फर्जीवाड़ा
मामला केवल खाने की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी का एक ऐसा जाल है जो बड़े घपलों की ओर इशारा करता है। गंभीर आरोप हैं कि ‘जी हुकुम रेस्टोरेंट एंड बार’ ने अपने संचालन के शुरुआती लगभग चार महीने बिना किसी वैध आबकारी, खाद्य या व्यावसायिक लाइसेंस के धड़ल्ले से चलाए।

ग्राहकों को जो बिल थमाए जाते थे, वे रेस्टोरेंट के नाम के बजाय किसी अन्य कंप्यूटर या स्टेशनरी दुकान के नाम से जारी किए जाते थे। यदि यह आरोप सच साबित होते हैं, तो यह सीधे तौर पर जीएसटी चोरी (Tax Evasion), फर्जी पंजीयन और कर वंचना का संगीन मामला बनता है। अब वाणिज्यिक कर विभाग और जीएसटी विंग की खामोशी पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या विभाग कभी यह जांचेगा कि ग्राहकों से वसूले गए लाखों-करोड़ों रुपये का हिसाब किस फर्जी खाते में दर्ज किया जा रहा था?

महिला कर्मचारियों को ढाल बनाकर जबरन वसूली और अमहिया थाना का चौखट
विवादों की फेहरिस्त में सबसे शर्मनाक पहलू तब सामने आया जब एक ग्राहक और प्रतिष्ठान के बीच अतिरिक्त पैसों की अवैध वसूली को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि प्रतिष्ठान प्रबंधन ने अपने बचाव और दबाव बनाने के लिए महिला कर्मचारियों को आगे कर ग्राहकों से जबरन पैसे और मनमाने जुर्माने की वसूली की।

मामला तूल पकड़ने के बाद अमहिया थाने तक जा पहुंचा, जहां एक अधिवक्ता द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।

यहाँ सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह उठता है कि क्या भारत के किसी भी कानून के तहत कोई निजी रेस्टोरेंट या बार संचालक खुद को ‘अदालत’ या ‘पुलिस’ समझ सकता है? क्या किसी होटल या बार को यह अधिकार है कि वह मनमाने ढंग से ग्राहकों पर जुर्माना लगाए और जबरन वसूली करे? यदि ग्राहक ने किसी नियम का उल्लंघन किया भी है, तो क्या प्रतिष्ठान स्वयं ही जुर्माना वसूलने वाली अदालत बन सकता है? और यदि वसूली जबरन की गई है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

बंद केबिनों के भीतर चल रहा खेल और प्रशासनिक अनदेखी
रीवा के इस चर्चित बार और रेस्टोरेंट को लेकर शहरभर में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म हैं। खुफिया और स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आ रही है कि प्रतिष्ठान के भीतर तीन से चार विशेष बंद केबिन (Private Cabins) बनाए गए हैं। इन केबिनों में दोपहर से लेकर देर रात तक किस तरह की संदिग्ध गतिविधियां संचालित होती हैं, इसकी चर्चाएं आम हो चुकी हैं। हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि प्रशासनिक जांच का विषय है, लेकिन जब जनता और जागरूक नागरिकों द्वारा इस प्रकार की शिकायतें पुलिस और आबकारी विभाग तक पहुंचाई जा चुकी हैं, तब भी अधिकारियों का मौके पर जाकर औचक निरीक्षण न करना गहरी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों से अमानवीय घंटे काम कराना और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखना भी इस बार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है।

अधिकारियों के बयान और कार्रवाई के नाम पर कोरे आश्वासन
जब मीडिया और जागरूक नागरिकों ने इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किए, तो गोलमोल जवाबों का सिलसिला शुरू हो गया:

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे: उन्होंने स्वीकार किया कि रितिक पांडेय की शिकायत पर जांच की गई थी और पनीर, चावल व दही के नमूने लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन तब तक प्रतिष्ठान बेधड़क चल रहा है।

अमहिया थाना प्रभारी मनोज गौतम: उन्होंने पुष्टि की कि महिला कर्मचारियों को आगे कर जबरन वसूली किए जाने की शिकायत एक अधिवक्ता द्वारा मिली है, जिसकी जांच जारी है।

पुलिस अधीक्षक गुरुकिरण सिंह: मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस टीम भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है।

आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना: उन्होंने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए रीवा जिले के आबकारी अमले को त्वरित जांच और सख्त निर्देश जारी किए हैं।

बावजूद इन तमाम बड़े अधिकारियों के बयानों के, धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर आदेशों के बाद भी फाइलें आगे क्यों नहीं बढ़तीं?

पत्रकारिता की आड़ में ‘जी हुकुम’? क्या मुखौटा है और पीछे कौन है असली चेहरा?
रीवा में इन दिनों यह चर्चा शहर के प्रबुद्ध वर्गों, पत्रकारों और आम नागरिकों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है कि क्या इस पूरे साम्राज्य के संचालन के पीछे ‘पत्रकारिता’ या मीडिया के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है? अक्सर देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति खुद को मीडिया से जुड़ा हुआ बताता है या पत्रकारिता का बोर्ड लगाकर रौब झाड़ता है, तो स्थानीय प्रशासनिक अमला, थाने के सिपाही और छोटे अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं। क्या इसी रसूख और खोखले रुतबे का फायदा उठाकर ‘जी हुकुम’ के संचालकों ने खाद्य सुरक्षा, आबकारी और कर कानूनों को बौना साबित कर दिया है? यदि पत्रकारिता या मीडिया का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, मिलावट, अवैध वसूली और टैक्स चोरी के कवच के रूप में किया जाने लगे, तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। रीवा की जनता अब यह जानना चाहती है कि इस तथाकथित पत्रकारिता की आड़ में चल रहे काले कारोबार का पर्दाफाश कब होगा?

न्यायालय की चौखट पर जंग और प्रशासनिक निष्कामता की पोल
चूंकि स्थानीय स्तर पर पुलिस, खाद्य विभाग, श्रम विभाग और आबकारी अमले से त्वरित न्याय की उम्मीद धूमिल होती दिख रही है, अब शिकायतकर्ता और पीड़ित ग्राहकों ने इस मामले को उच्च स्तर पर ले जाने की तैयारी कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला न्यायालय रीवा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) तथा उपभोक्ता फोरम (Consumer Commission) में जनहित याचिका और परिवाद दायर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यदि यह मामला अदालतों की देहरी तक पहुँचता है, तो न केवल ‘जी हुकुम’ के काले कारनामे बेनकाब होंगे, बल्कि उन तमाम लापरवाह और संलिप्त अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में आ जाएगी जिन्होंने संरक्षण देने का काम किया है।

क्या रीवा में प्रशासनिक व्यवस्था किसी ‘विशेष हुकुम’ की गुलाम बन चुकी है?
रीवा के बाजार में एक आम चाय बेचने वाले ठेले वाले से लेकर रोजमर्रा की छोटी-मोटी दुकान चलाने वाले हर छोटे कारोबारी को जीएसटी के पोर्टल, लाइसेंस की फाइलों और श्रम कानूनों की अनगिनत बंदिशों के आगे हर दिन पसीना बहाना पड़ता है। जरा सा नियम चूका नहीं कि विभागीय अमला डंडा लेकर हाजिर हो जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ‘जी हुकुम रेस्टोरेंट एंड बार’ के लिए शासन-प्रशासन के नियम-कानूनों की कोई अलग ही किताब छपवाई गई है? क्या इस प्रतिष्ठान पर होने वाले निरीक्षण और कानूनी शिकंजे किसी अदृश्य ‘वीआईपी अनुमति’ के मोहताज हैं?

महज चार महीनों के भीतर बिना वैध लाइसेंस के कारोबार का संचालन, कंप्यूटर और स्टेशनरी की दुकानों के नाम पर फर्जी बिलिंग का खेल, ग्राहकों से मनमाने ढंग से जबरन वसूली, और सेहत से खिलवाड़ करने वाला सड़ा-बासी भोजन—ये तमाम गंभीर आरोप किसी छोटे-मोट अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इसके बाद भी यदि खाद्य विभाग से लेकर आबकारी, वाणिज्यिक कर और पुलिस प्रशासन की फाइलें केवल ‘जांच जारी है’ के दफ्तरों में धूल फांक रही हैं, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कार्यकुशलता पर एक बदनुमा दाग है।

क्या इन शिकायतों का हस्र भी हर बार की तरह सिर्फ कागजी खानापूर्ति और फाइलों के बक्से में दफन हो जाना है? क्या रीवा के जिम्मेदार अधिकारियों की रीढ़ किसी खास रसूख के आगे इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि वे खुली आंखों से हो रहे इन घपलों पर कार्रवाई करने से डरते हैं?

अब यह देखना बेहद दिलचस्प और चुनौतीभरा होगा कि क्या जिला प्रशासन अपनी खोई हुई साख को बचाते हुए निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का हथौड़ा चलाता है, या फिर यह पूरा सनसनीखेज मामला भी महज ‘शिकायत, रस्मी जांच, कोरे आश्वासन और अगली शिकायत’ के अंतहीन सरकारी चक्रव्यूह में हमेशा-हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। रीवा की जनता अब जुबानी जमाखर्च नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस और कड़ी कार्रवाई देखना चाहती है!

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