मुख्यमंत्री के ‘सुशासन’ को पलीता लगा रहे रीवा के शिक्षा अधिकारी! न खेल मैदान, न लाइब्रेरी और न पूरे कमरे—फिर किस ‘सेटिंग’ से मिल गई स्कूल को मान्यता?

ऋतुराज द्विवेदी (राज्य ब्यूरो) शिक्षा विभाग में नियमों को ताक पर रखकर निजी विद्यालयों को मान्यता दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गडरिया स्थित द एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल की मान्यता और विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर हुई जांच में कई गंभीर कमियां सामने आई थीं। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को विद्यालय संचालक के नाम कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया था। लेकिन 14 नवंबर तक लगभग 18 दिन गुजर जाने के बाद भी जांच प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने और ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी के नोटिस में दर्ज हैं चौंकाने वाले तथ्य
जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 907/जिशिके/स्था./2026, दिनांक 27.10.2026 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विद्यालय का निरीक्षण 27 अक्टूबर को सुबह 9:35 बजे किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की वास्तविक स्थिति और मान्यता के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में अंतर पाए जाने का उल्लेख नोटिस में किया गया है।
नोटिस के अनुसार विद्यालय संचालक द्वारा गडरिया नहर के किनारे स्थित लगभग 3000 वर्गफीट भूमि किराये पर लेकर विद्यालय संचालित करना बताया गया। विद्यालय के सामने 12×18 आकार का एक कक्ष तथा आगंतुक के प्रथम तल पर 8×10 और 8×9 आकार के दो कक्ष किराये से लिए जाने का उल्लेख है। जांच में यह भी पाया गया कि विद्यालय संचालक कमलाकांत द्विवेदी स्वयं परिवार सहित उसी परिसर में निवास करते हैं।

11 कमरों की मान्यता, मौके पर मिले केवल पांच कमरे!
जांच के दौरान सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि मान्यता संबंधी दस्तावेजों में कुल 11 कक्ष दर्शाए गए थे, जबकि वास्तविक स्थल पर मात्र पांच कक्ष उपलब्ध पाए गए। नोटिस में कक्षों के बीच प्लाईवुड से पार्टिशन किए जाने का भी उल्लेख है। सवाल यह है कि जब मान्यता के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में 11 कक्ष दर्शाए गए थे तो भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तविक स्थिति का परीक्षण किस आधार पर किया गया?

खेल मैदान, पुस्तकालय और स्टाफ रूम भी नहीं!
जिला शिक्षा अधिकारी के नोटिस में विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिए उचित मैदान उपलब्ध नहीं होने की बात दर्ज है। मालिक के सामने खाली स्थान को मैदान बताया गया, जबकि वहां लगे झूले भी टूटे हुए पाए गए। विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध नहीं पाया गया। प्राचार्य कक्ष एवं स्टाफ रूम की भी उपलब्धता नहीं मिली। बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

शिक्षकों की संख्या में भी अंतर, उपस्थिति पंजी में सात नाम!
नोटिस में शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज हैं। विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों का विवरण पांच व्यक्तियों का दर्ज किया गया, जबकि उपस्थिति पंजी में सात शिक्षकों के नाम दर्ज पाए गए। इससे विद्यालय में वास्तविक शिक्षकीय व्यवस्था और अभिलेखों की प्रमाणिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
बीआरसी के सत्यापन के बाद डीपीसी ने दी थी मान्यता की अंतिम स्वीकृति!

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विद्यालय को नर्सरी से कक्षा आठवीं तक मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया में बीआरसी स्तर पर भौतिक सत्यापन किया गया था और उसके बाद जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) स्तर से मान्यता की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब जब जिला शिक्षा अधिकारी के नोटिस में स्वयं विद्यालय की वास्तविक स्थिति और मान्यता के दस्तावेजों के बीच अंतर दर्ज किया गया है, तो यह जांच का विषय है कि भौतिक सत्यापन किसने किया और मान्यता की स्वीकृति किन तथ्यों के आधार पर दी गई?

तीन दिवस में जवाब मांगा, फिर 18 दिन से कार्रवाई क्यों लंबित?
27 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि विद्यालय संचालक अपना प्रतिवाद उत्तर मय अभिलेख सहित तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने का भी उल्लेख किया गया था। नोटिस में आरटीई प्रावधानों के तहत विद्यालय की मान्यता समाप्त किए जाने की कार्रवाई विधि-विधान के अनुसार प्रस्तावित करने की बात भी कही गई थी। बताया जा रहा है कि संबंधित पक्षों के जवाब प्राप्त होने के बावजूद अब तक डीईओ एवं डीपीसी द्वारा जांच का अंतिम प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण तीन दिन में जवाब मांगने वाला विभाग 18 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई को निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंचा पाया?

डीपीसी की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
इस पूरे प्रकरण में मान्यता की अंतिम स्वीकृति देने वाले जिला परियोजना समन्वयक की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। विभागीय स्तर पर यह चर्चा है कि यदि मान्यता के समय प्रस्तुत दस्तावेजों और मौके की वास्तविक स्थिति में इतना बड़ा अंतर था तो इसकी जिम्मेदारी केवल विद्यालय संचालक तक सीमित कैसे रह सकती है? लेकिन मान्यता प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

अब कलेक्टर से कार्रवाई की उम्मीद
जिले के शिक्षा जगत में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब सवाल सीधे जिला प्रशासन से है कि क्या 27 अक्टूबर को जारी नोटिस और उसमें दर्ज गंभीर अनियमितताओं पर कार्रवाई होगी या जांच प्रतिवेदन विभागीय कार्यालयों की फाइलों में ही दबा रहेगा? कलेक्टर से मांग है कि डीईओ एवं डीपीसी से तत्काल जांच प्रतिवेदन तलब कर मान्यता से संबंधित मूल अभिलेखों की जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

रीवा न्यूज़ मीडिया की विशेष पड़ताल — मान्यता के खेल में किसकी भूमिका, जांच प्रतिवेदन में देरी का आखिर क्या है राज?