ऋतुराज द्विवेदी (राज्य ब्यूरो) विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े प्रशासनिक केंद्र रीवा में शिक्षा विभाग एक बार फिर अपने पुराने कारनामों और फर्जीवाड़े की फाइलों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। शासकीय नियमों को ताक पर रखकर अपात्र लोगों को सरकारी नौकरी बांटने के चर्चित फर्जी अनुकंपा नियुक्ति घोटाले (Fake Compassionate Appointment Scam) में अब एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। इस मामले में रीवा के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ आपराधिक प्रकरण यानी FIR दर्ज कराने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह पूरा घटनाक्रम किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जो अधिकारी सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद अपने रुके हुए देयकों और बकाया भुगतान की गुहार लगाने प्रशासन के दरबार यानी जनसुनवाई में पहुंचे थे, वहीं उनकी पुरानी फाइलों का पिटारा खुल गया और वे खुद ही कानूनी शिकंजे में फंस गए। संभागायुक्त के कड़े रुख के बाद रीवा संभाग के संयुक्त संचालक (Joint Director) लोक शिक्षण नीरव दीक्षित ने वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी को आधिकारिक पत्र लिखकर पूर्व DEO पर एफआईआर दर्ज कराने और इसकी सूचना तत्काल कमिश्नर कार्यालय को भेजने का आदेश दिया है।
रीवा शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति घोटाला क्या है और कैसे खुला राज?
रीवा जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों और गलत तथ्यों के आधार पर अनुकंपा नियुक्तियां दिए जाने का मामला सामने आया था। शासन की इस संवेदनशील योजना का उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को तत्काल आर्थिक संबल प्रदान करना होता है। लेकिन रीवा शिक्षा विभाग में इस मानवीय योजना को भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का जरिया बना लिया गया।
ताजा मामला एक ही मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार के दो अलग-अलग वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने से जुड़ा है। विभागीय रिकॉर्ड की जब बारीकी से पड़ताल की गई, तो यह चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ कि नियमों के बिल्कुल विपरीत जाकर एक ही मृतक कर्मचारी के नाम पर दो व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दे दी गई। इस गंभीर अनियमितता के समय जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के पद की कमान गंगा प्रसाद उपाध्याय के हाथों में थी। दस्तावेजों के परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि नियुक्ति आदेश जारी करने और नियमों की अनदेखी करने की सीधी प्रशासनिक जिम्मेदारी तत्कालीन DEO गंगा प्रसाद उपाध्याय की बनती है।
जनसुनवाई में बकाया मांगने पहुंचे थे पूर्व DEO गंगा प्रसाद उपाध्याय, खुद के ही पुराने रिकॉर्ड में कैसे फंसे?
इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और नाटकीय पहलू वह है जिस तरह से पूर्व DEO पर कार्रवाई की गाज गिरी है। जानकारी के अनुसार, गंगा प्रसाद उपाध्याय रीवा जिले के पुष्पराज उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविंदगढ़ के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। प्राचार्य बनने और सेवानिवृत्त होने से पहले वे रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
सेवानिवृत्ति के बाद उनके कुछ शासकीय स्वत्वों और बकाया राशि का भुगतान लंबित था। इसी बकाया भुगतान की मांग को लेकर गंगा प्रसाद उपाध्याय पिछले दिनों रीवा संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित होने वाली नियमित जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे थे।
जनसुनवाई के दौरान जब संभागायुक्त के समक्ष उनका आवेदन आया, तो कमिश्नर ने उनके कार्यकाल और लंबित मामलों की समीक्षा शुरू की। इसी दौरान कमिश्नर ने मौके पर मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक (JD) लोक शिक्षण से बहुचर्चित अनुकंपा नियुक्ति फर्जीवाड़े की अद्यतन स्थिति और उसमें जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी तलब की। जैसे ही विभाग के अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड और नियुक्ति से जुड़ी नस्तियां खंगालीं, तो उसमें एक मृत कर्मचारी के दो वारिसों को नौकरी देने के आदेश पर पूर्व DEO गंगा प्रसाद उपाध्याय की भूमिका और हस्ताक्षर सामने आ गए। अपनी ही शिकायत या मांग लेकर पहुंचे पूर्व अधिकारी का पुराना रिकॉर्ड सामने आते ही संभागायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल प्रभाव से उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए। इसके पालन में संयुक्त संचालक नीरव दीक्षित ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को सरकारी नौकरी कैसे मिली और क्या हैं अनुकंपा नियुक्ति के नियम?
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बेहद स्पष्ट और सख्त नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत:
- किसी भी नियमित शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार के केवल एक ही पात्र आश्रित सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
यदि परिवार में कोई अन्य सदस्य पहले से ही शासकीय सेवा में कार्यरत है, तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है।
नियुक्ति से पूर्व आवेदक से शपथ पत्र (Affidavit) लिया जाता है और स्थानीय प्रशासन या पुलिस से चरित्र व पारिवारिक स्थिति का सत्यापन कराया जाता है।
रीवा के इस प्रकरण में इन सभी बुनियादी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को अलग-अलग समय या प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र थमा दिए गए। सवाल यह उठता है कि जब पहली नियुक्ति हो चुकी थी और संबंधित कर्मचारी की सर्विस बुक व ट्रेजरी रिकॉर्ड में उसका इंद्राज हो गया था, तो दूसरे वारिस की फाइल कैसे आगे बढ़ी? बिना उच्च अधिकारियों की मिलीभगत और शाखा लिपिकों की सांठगांठ के इस तरह का फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं था।
जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और कौन-कौन से अधिकारी जांच के घेरे में आ सकते हैं?
रीवा शिक्षा विभाग के इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर सवाल उस आंतरिक जांच समिति की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं, जिसका गठन मामला उजागर होने के बाद किया गया था। विभागीय सूत्रों और जानकारों के अनुसार, जब फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का शोर मचा, तब तत्कालीन प्रभारी DEO सुदामा प्रसाद गुप्ता ने मामले की जांच के लिए एक विभागीय समिति गठित की थी।
आरोप है कि इस जांच समिति में जानबूझकर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया था, जिनकी खुद की भूमिका इन संदिग्ध अनुकंपा नियुक्तियों की फाइलों को आगे बढ़ाने में रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जांच समिति ने निष्पक्ष रिपोर्ट देने के बजाय बड़े अधिकारियों को बचा लिया और पूरे घोटाले की जिम्मेदारी अकेले प्रभारी लिपिक रमा प्रसन्न द्विवेदी के सिर मढ़ दी। अब संभागायुक्त के हस्तक्षेप और पूर्व DEO गंगा प्रसाद उपाध्याय पर FIR के निर्देश के बाद पूरा मामला नए सिरे से खुलता दिख रहा है। यदि प्रशासन द्वारा पूर्व की जांच समिति की रिपोर्ट और सभी संदिग्ध नियुक्तियों की मूल नस्तियों की निष्पक्ष व सूक्ष्म जांच कराई जाती है, तो कई अन्य बड़े चेहरों के बेनकाब होने की पूरी संभावना है। इसमें मुख्य रूप से:
पहले हुई कार्रवाई में लिपिक पर FIR और अन्य अधिकारियों को कोर्ट से कैसे मिली राहत?
रीवा शिक्षा विभाग का यह बहुचर्चित अनुकंपा नियुक्ति घोटाला जब पहली बार उजागर हुआ था, तब प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। उस समय प्रारंभिक जांच के बाद कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय व कानूनी गाज गिरी थी। लेकिन बड़े अधिकारियों को बचाने और निचले स्तर के कर्मचारियों पर जिम्मेदारी डालने की नीति के कारण कई लोगों को न्यायालय से राहत मिल गई। इस पूरे मामले में शामिल प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है:
रमा प्रसन्न द्विवेदी (तत्कालीन प्रभारी लिपिक): पुलिस में दर्ज हुई थी FIR, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का मामला सामने आने के बाद सबसे सख्त कार्रवाई विभाग के प्रभारी लिपिक रमा प्रसन्न द्विवेदी पर की गई थी। उच्च अधिकारियों ने पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य जिम्मेदार लिपिक को मानते हुए उनके खिलाफ पुलिस थाने में नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी। इस आपराधिक प्रकरण के दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तारी और जेल की सजा भी काटनी पड़ी। हालांकि, लंबी कानूनी प्रक्रिया और पैरवी के बाद रमा प्रसन्न द्विवेदी को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से जमानत (Bail) मिल गई।
अखिलेश मिश्रा (योजना अधिकारी): विभाग ने किया था निलंबित, हाईकोर्ट से मिला स्थगन आदेश
इस घोटाले की आंच शिक्षा विभाग के योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा तक भी पहुंची थी। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी फाइलों और प्रक्रियाओं में लापरवाही व संलिप्तता के आरोप में प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया था। लेकिन विभाग के इस निलंबन आदेश को अखिलेश मिश्रा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (Stay) प्राप्त हो गया और उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया।
सुदामा प्रसाद गुप्ता (तत्कालीन प्रभारी DEO): पद से हटाया गया, अब नई जांच में भूमिका फिर संदिग्ध
घोटाले का खुलासा होने के बाद तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुदामा प्रसाद गुप्ता पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिरी थी और उन्हें DEO के महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया था। पद से हटने से पहले उन्होंने मामले की जांच के लिए एक विभागीय समिति गठित की थी, जिस पर अपने करीबियों को बचाने के आरोप लगे। अब संभागायुक्त के ताजा निर्देश के बाद यदि दस्तावेजों की दोबारा सूक्ष्म जांच होती है, तो सुदामा प्रसाद गुप्ता की भूमिका एक बार फिर जांच के दायरे में आ सकती है।
गंगा प्रसाद उपाध्याय (पूर्व DEO एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य): जनसुनवाई में खुली फाइल, अब FIR के आदेश
पुष्पराज उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविंदगढ़ के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए गंगा प्रसाद उपाध्याय पूर्व में रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान एक ही मृत कर्मचारी के दो वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में अब उनकी सीधी जिम्मेदारी तय की गई है। संभागायुक्त की जनसुनवाई में पुराना रिकॉर्ड सामने आने के बाद संयुक्त संचालक (JD) नीरव दीक्षित ने वर्तमान DEO को पत्र लिखकर गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
