दीवारों पर चिपका ‘संबल पैसा चोर’, कोचिंग के नाम पर बच्चों के हक का पैसा डकारने का आरोप; हिल गया पूरा शिक्षा विभाग!

ऋतुराज द्विवेदी (राज्य ब्यूरो) विंध्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित और अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में शुमार रीवा का मॉडल स्कूल (Model School) इन दिनों अपनी पढ़ाई और परीक्षा परिणामों के बजाय एक गंभीर वित्तीय विवाद और पोस्टरबाजी के कारण जबरदस्त सुर्खियों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों की फीस वापसी को लेकर लंबे समय से पनप रहा असंतोष अब खुलकर स्कूल की दीवारों पर आ गया है। स्कूल परिसर में एक शिक्षक के विरुद्ध बेहद गंभीर और सीधे आरोपों वाले पोस्टर चस्पा किए जाने के बाद पूरे शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है।

रीवा के मॉडल स्कूल परिसर में क्यों चिपकाए गए ‘संबल पैसा चोर’ के पोस्टर?
बुधवार की शाम रीवा के मॉडल स्कूल परिसर में उस समय अफरा-तफरी और हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जब स्कूल की दीवारों, नोटिस बोर्ड और परिसर के प्रमुख हिस्सों पर पदस्थ शिक्षक श्यामाचरण उपवंशी लोधी के खिलाफ पोस्टर चिपके हुए पाए गए। इन पोस्टरों में बड़े और स्पष्ट अक्षरों में शिक्षक को ‘संबल पैसा चोर’ संबोधित करते हुए उन पर आर्थिक अनियमितता और छात्रों के हक की राशि हड़पने के सीधे सवाल दागे गए थे।

अगली सुबह जब स्कूल के प्राचार्य, अन्य शिक्षक, स्टाफ और सैकड़ों विद्यार्थी परिसर में पहुंचे, तो दीवारों पर चिपके इन विवादित पोस्टरों को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। देखते ही देखते इन पोस्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं और यह मामला पूरे रीवा शहर में चर्चा का केंद्र बन गया। हालांकि, स्कूल परिसर में ये पोस्टर किसने और किस समय चिपकाए, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने विद्यालय के भीतर चल रही कथित वित्तीय गड़बड़ियों को सार्वजनिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है।

संबल योजना की फीस और निजी कोचिंग शुल्क के नाम पर राशि काटने का क्या है पूरा आरोप?
इस पूरे हाई-प्रोफाइल विवाद की जड़ मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना के तहत गरीब और असंगठित श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिलने वाली शुल्क माफी व फीस प्रतिपूर्ति (Fee Refund) से जुड़ी है। शासकीय नियमों के मुताबिक, संबल कार्डधारी परिवारों के विद्यार्थियों से प्रवेश के समय यदि कोई शुल्क जमा कराया जाता है या शासन द्वारा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि स्वीकृत होती है, तो वह राशि पारदर्शी तरीके से छात्रों को लौटाई जानी चाहिए।

मॉडल स्कूल में अध्ययनरत कई विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि:
संबल योजना के अंतर्गत स्कूल में जमा की गई उनकी फीस की राशि उन्हें कभी वापस ही नहीं की गई।
छात्रों का सीधा दावा है कि संबंधित शिक्षक द्वारा संबल योजना की इस सरकारी राशि को निजी कोचिंग फीस के नाम पर काट लिया जाता था।
इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला और गंभीर पहलू यह है कि जो विद्यार्थी संबंधित शिक्षक के पास निजी कोचिंग पढ़ने जाते ही नहीं थे, उनकी संबल योजना की राशि भी रोक ली गई और उन्हें आज तक एक रुपया भी वापस नहीं मिला है।
विद्यार्थियों का कहना है कि जब भी वे अपनी जमा राशि या संबल योजना के पैसे वापस मांगने जाते थे, तो उन्हें टालमटोल कर वापस भेज दिया जाता था या कोचिंग शुल्क का हवाला देकर चुप करा दिया जाता था।

छात्र सिद्धांत तिवारी और साथियों ने लिखित आवेदन देकर शिक्षक के दावों की कैसे खोली पोल?
पोस्टर विवाद के तूल पकड़ने के बाद शिक्षक की ओर से यह सफाई और दावा पेश किया गया था कि कई पात्र विद्यार्थियों को उनकी संबल योजना की राशि लौटा दी गई है। शिक्षक के इस बयान के विरोध में मॉडल स्कूल के छात्र सिद्धांत तिवारी अपने दर्जनों साथियों के साथ खुलकर सामने आए और लिखित आवेदन सौंपकर शिक्षक के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे विरोध में शामिल प्रमुख छात्रों के आरोप और मांगें निम्नलिखित हैं:

छात्र सिद्धांत तिवारी: राशि वापसी के दावों को बताया पूरी तरह भ्रामक और झूठा
आवेदन देने वाले छात्रों का नेतृत्व कर रहे सिद्धांत तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षक द्वारा पैसे लौटाने का जो दावा किया जा रहा है, वह वास्तविकता से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें और न ही उनके किसी साथी को आज तक संबल योजना की एक भी रुपया राशि वापस मिली है। सिद्धांत ने स्कूल प्रशासन को कई छात्रों के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण सौंपते हुए इस पूरे आर्थिक लेन-देन की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

अधिकृत और आदर्श: कोचिंग न जाने वाले विद्यार्थियों के पैसे भी काटने का गंभीर आरोप
मॉडल स्कूल के छात्र अधिकृत और आदर्श ने इस विवाद के सबसे चौंकाने वाले पहलू को उजागर किया है। इन छात्रों का कहना है कि संबल योजना की सरकारी राशि को निजी कोचिंग शुल्क के नाम पर समायोजित करने का बहाना बनाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो विद्यार्थी संबंधित शिक्षक के पास कोचिंग पढ़ने जाते ही नहीं थे, उनकी भी संबल राशि रोक ली गई। दोनों छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना किसी कटौती के विद्यार्थियों की पूरी जमा फीस तत्काल वापस दिलाई जाए।

अमित, अभय और सुमित: पारदर्शी ऑडिट और दोषी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग
शिकायत दर्ज कराने वाले अन्य प्रमुख विद्यार्थियों में अमित, अभय और सुमित भी शामिल रहे। इन छात्रों ने सामूहिक रूप से यह तथ्य सामने रखा कि किसी भी पात्र छात्र के बैंक खाते या नकद रूप में संबल योजना की राशि नहीं पहुंची है। छात्रों ने मांग की है कि स्कूल में संबल योजना के तहत प्राप्त कुल राशि और छात्रों को किए गए कथित भुगतान का पारदर्शी ऑडिट कराया जाए तथा छात्रों के हक का पैसा रोकने वाले दोषी शिक्षक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए।

सरकारी शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग चलाने के नियमों पर छात्रों और छात्र नेता पीएन पांडेय ने उठाए गंभीर सवाल
इस पूरे प्रकरण में छात्र नेता पीएन पांडेय ने भी विद्यार्थियों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए हैं। पीएन पांडेय के मुताबिक, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के हक की संबल राशि को कोचिंग शुल्क के नाम पर हड़पना न केवल अनैतिक है, बल्कि छात्रों के भविष्य और अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने संपूर्ण प्रकरण की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

इसके साथ ही मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए दो बेहद अहम कानूनी और प्रशासनिक सवाल भी खड़े किए हैं:

क्या सरकारी शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग संस्थान चलाना नियमों के तहत वैध है?
छात्रों ने सीधा सवाल उठाया है कि मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट आदेश और सेवा शर्तों के अनुसार कोई भी नियमित शासकीय शिक्षक निजी ट्यूशन या कोचिंग संस्थान संचालित नहीं कर सकता। ऐसे में यह जांच का विषय है कि क्या संबंधित शिक्षक नियमों को ताक पर रखकर निजी कोचिंग चला रहे थे और यदि उन्हें किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त थी, तो उसका आधार क्या है?

क्या सरकारी योजना की स्कूल फीस से निजी कोचिंग का शुल्क काटा जा सकता है?
विद्यार्थियों ने दूसरा बड़ा सवाल यह उठाया है कि यदि किसी स्थिति में कोई अतिरिक्त कक्षा संचालित भी की जाती है, तो क्या शासन की जनकल्याणकारी योजना (संबल योजना) के तहत स्कूल में जमा फीस से निजी कोचिंग का शुल्क काटा या समायोजित किया जा सकता है? छात्रों ने मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) स्तर से इस पूरे मामले की जांच कर उनकी पूरी राशि ब्याज सहित वापस दिलाई जाए।

मॉडल स्कूल प्राचार्य ने बैठाई जांच, जानिए आरोपों पर शिक्षक श्यामाचरण उपवंशी लोधी ने क्या दी सफाई?
स्कूल परिसर में पोस्टरबाजी और छात्रों द्वारा लिखित रूप से मोर्चा खोले जाने के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। मॉडल स्कूल के प्राचार्य ने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध और गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से विभागीय जांच बैठा दी है। प्राचार्य का कहना है कि संबल योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, जमा की गई फीस की रसीदों, बैंक रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता छात्रों के बयानों का सूक्ष्मता से मिलान किया जाएगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

दूसरी ओर, विवादों में घिरे शिक्षक श्यामाचरण उपवंशी लोधी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार, मनगढ़ंत और उनकी छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं। शिक्षक ने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता करने या कोचिंग शुल्क के नाम पर संबल योजना की राशि काटने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। फिलहाल, छात्रों के लिखित प्रमाणों और शिक्षक की सफाई के बीच रीवा के मॉडल स्कूल का यह विवाद पूरी तरह गरमा गया है। अब सभी की निगाहें प्राचार्य द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और जिला शिक्षा विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।