ऋतुराज द्विवेदी (राज्य ब्यूरो) मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर अंतर्गत आने वाले रोझौही गांव में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर स्थानीय निवासियों का विरोध अब और अधिक तेज हो गया है। परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों ने अनोखा और कड़ा रुख अपनाते हुए ‘चिता आंदोलन’ शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के तहत गांव के चार प्रमुख ग्रामीण—रामशिरोमणि कोल, रामकरण प्रजापति, रामसुजान कोल और मानफेर कोल—प्रतीकात्मक रूप से चिता पर बैठकर इस भारी-भरकम प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यह संघर्ष केवल जमीन के एक टुकड़े को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके पैतृक गांव, समृद्ध पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की अस्तित्व की लड़ाई है।
प्रस्तावित परमाणु संयंत्र पर ग्रामीणों के तीखे सवाल और मांगें
चिताओं पर बैठकर विरोध जता रहे ग्रामीणों को इस मेगा प्रोजेक्ट के कारण क्षेत्र के भूजल स्रोतों, उपजाऊ कृषि भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को लेकर गहरी आशंकाएं हैं। उनकी मांग है कि प्रशासन और संबंधित कंपनियां इस परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को पूरी तरह सार्वजनिक करें।
उन्होंने कहा कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन और गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए इस कड़े मार्ग पर उतरे हैं।
सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस संयंत्र से पर्यावरण और जलस्रोतों पर क्या असर पड़ेगा। उनके अनुसार यह लड़ाई भविष्य की पीढ़ियों के हक की है। विकास और आधुनिकीकरण के नाम पर स्थानीय निवासियों को उनकी आजीविका और जमीन से वंचित नहीं किया जा सकता। ग्रामीण नेताओं का कहना है कि उनकी बात और चिंताओं को सुने बिना परियोजना को जबरन आगे बढ़ाना पूरी तरह अन्याय है। उन्हें महज मौखिक आश्वासनों की नहीं, बल्कि ठोस और पारदर्शी प्रशासनिक कार्रवाई की दरकार है।
अधिकारियों की बैठक रही बेनतीजा: बोरिंग का काम भी रुका
इससे पहले, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 9 अक्टूबर को प्रशासनिक और औद्योगिक अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय दल रोझौही पहुंचा था। इस टीम में सिरमौर तहसीलदार बिंदु तिवारी, एमपीआईडीसी (MPIDC) के अधिकारी यूके तिवारी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के वैज्ञानिक और टाटा पावर के प्रतिनिधि शामिल थे।
अधिकारियों ने ग्रामीणों को परियोजना के लाभ और उसकी रूपरेखा समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यह बैठक पूरी तरह बेनतीजा साबित हुई। ग्रामीण अपनी आपत्तियों और मांगों पर अड़े रहे। विरोध के चलते गांव में चल रहा बोरिंग का काम भी ग्रामीणों के हस्तक्षेप से ठप हो गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक उनकी शंकाओं का संतोषजनक और पारदर्शी समाधान नहीं होता, तब तक काम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
दिवाली पर नहीं जले दीये, ग्रामीणों ने जलाईं मशालें
रोझौही में चल रहा यह विरोध आंदोलन उस दर्दनाक घटना की पृष्ठभूमि में और गहरा गया है, जिसमें कुछ समय पूर्व ‘जल सत्याग्रह’ के दौरान विमला कोल नामक महिला ने अपनी जान गंवा दी थी। इस बड़ी क्षति के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। इसका असर हाल ही में संपन्न हुए प्रकाश पर्व पर भी साफ दिखाई दिया। गांव के लोगों ने दीवाली के पावन अवसर पर अपने घरों में एक भी दीया नहीं जलाया। इसके विपरीत, उन्होंने सामूहिक रूप से मशालें जलाकर प्रशासन के प्रति अपने कड़े विरोध और दुख को दर्ज कराया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों और आशंकाओं का पारदर्शी समाधान नहीं निकाला जाता, उनका यह संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा।
