रीवा (मध्य प्रदेश): विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले अंतर्गत रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट (परमाणु बिजली परियोजना) के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश अब आर-पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। अपनी जमीन, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा शुरू किया गया अनोखा और बेहद संवेदनशील ‘चिता आंदोलन’ शुक्रवार को लगातार आठवें दिन भी जारी रहा।
धरना स्थल पर लकड़ियों की चिता सजाकर बैठे सैकड़ों ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में शासन और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस विनाशकारी परियोजना को तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं किया गया, तो वे इसी चिता में अपने प्राण त्याग देंगे। आंदोलन के आठवें दिन विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के धरना स्थल पर पहुंचने से इस जनआंदोलन को बड़ा नैतिक और राजनीतिक बल मिला है।
रीवा के रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ चिता आंदोलन का आठवां दिन कैसे रहा?
शुक्रवार को रोझौही स्थित धरना स्थल पर सुबह से ही आसपास के गांवों के सैकड़ों महिला, पुरुष और बुजुर्ग एकत्रित हो गए। आठ दिनों से लगातार खुले आसमान के नीचे चिता सजाकर बैठे ग्रामीणों के चेहरों पर प्रशासनिक अनदेखी के प्रति गहरा गुस्सा और अपनी मांगों के प्रति अडिग संकल्प साफ दिखाई दे रहा था।
आंदोलनकारियों ने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ भूमि और शांत वातावरण को परमाणु विकिरण के खतरे में नहीं झोंकने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से परियोजना को निरस्त करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण उन्हें चिता आंदोलन जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।
आंदोलन के समर्थन में उतरे समाजसेवी और जनप्रतिनिधि: मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और लालमणि त्रिपाठी ने क्या कहा?
आठवें दिन इस जनआंदोलन की गूंज रीवा जिले के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। ग्रामीणों की इस जीवन-मरण की लड़ाई को समर्थन देने के लिए कई वरिष्ठ समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शुक्रवार को रोझौही धरना स्थल पर पहुंचे। समर्थन देने वाले प्रमुख लोगों में शामिल रहे:
मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी: देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान के राष्ट्रीय प्रचारक।
लालमणि त्रिपाठी: जिला पंचायत सदस्य, रीवा।
रामेश्वर गुप्ता: वरिष्ठ समाजसेवी, गांधी विचार मंच।
देवेंद्र मिश्रा एवं भगवानदीन शुक्ला: क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता और जनहितैषी नागरिक।
धरना स्थल पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए इन नेताओं और समाजसेवियों ने ग्रामीणों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब जनता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चिता पर बैठने को मजबूर हो जाए, तो यह किसी भी संवेदनशील सरकार और प्रशासन के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए।
सिर्फ रोझौही और सरई कला ही नहीं, पूरे विंध्य के पर्यावरण और भविष्य पर खतरा क्यों बताया जा रहा है?
आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे वक्ताओं ने इस मुद्दे को केवल दो गांवों तक सीमित न रखते हुए पूरे विंध्य क्षेत्र के अस्तित्व से जोड़ा। समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट केवल रोझौही और सरई कला के ग्रामीणों के विस्थापन का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरे विंध्य क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोतों, कृषि और लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे और संभावित दुर्घटनाओं का खतरा दशकों तक बना रहता है। विंध्य की उपजाऊ धरती और यहां की प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर किसी भी ऐसी परियोजना को थोपना क्षेत्रीय जनता के साथ घोर अन्याय होगा।
मध्य प्रदेश में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित होने के दावों और निजी कंपनियों के आरोपों की क्या है सच्चाई?
धरना स्थल पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता और किसानों के हितों की अनदेखी कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में परमाणु बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है।
वक्ताओं ने यह बड़ा दावा भी किया कि ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 7 अलग-अलग स्थानों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए जगह प्रस्तावित की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश और प्रदेश में सौर ऊर्जा (Solar Energy) और पवन ऊर्जा जैसे सुरक्षित एवं स्वच्छ विकल्प तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर घनी आबादी और कृषि प्रधान क्षेत्रों में खतरनाक परमाणु संयंत्र लगाने की जिद क्यों की जा रही है?
जल सत्याग्रह और आमरण अनशन के बाद चिता आंदोलन तक कैसे पहुंची ग्रामीणों की लड़ाई?
रोझौही के ग्रामीणों का यह विरोध अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा और पीड़ादायक संघर्ष जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि परियोजना को रद्द कराने की मांग को लेकर उन्होंने चरणबद्ध तरीके से कई कठोर आंदोलन किए:
पहला चरण (जल सत्याग्रह): ग्रामीणों ने कड़ाके की ठंड और प्रतिकूल परिस्थितियों में पानी के भीतर खड़े रहकर जल सत्याग्रह किया, ताकि शासन का ध्यान अपनी पीड़ा की ओर आकर्षित कर सकें।
दूसरा चरण (आमरण अनशन): जब जल सत्याग्रह के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी, तो आंदोलनकारियों ने अन्न-जल त्याग कर आमरण अनशन का रास्ता अपनाया।
तीसरा चरण (चिता आंदोलन): लगातार किए गए आंदोलनों के बावजूद जब मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो हताश और आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना स्थल पर चिता सजाकर बैठने का निर्णय लिया।
ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अब वे पीछे हटने वाले नहीं हैं; या तो सरकार इस परियोजना को रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी करे, अन्यथा ग्रामीण इसी चिता में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे।
आदिवासी महिला विमला आदिवासी की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और प्रशासन पर अनदेखी के गंभीर आरोप
इस पूरे आंदोलन में ग्रामीणों के उग्र आक्रोश के पीछे एक बेहद दुखद और संवेदनशील घटना भी जुड़ी हुई है। आंदोलन के पूर्व चरण यानी जल सत्याग्रह के दौरान एक आदिवासी महिला विमला आदिवासी की मौत हो गई थी। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था।
ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जल सत्याग्रह के दौरान प्रशासन ने आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली और समय पर चिकित्सा व प्रशासनिक संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, जिसके चलते विमला आदिवासी को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासन की इसी कथित अनदेखी के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और आंदोलन ने और अधिक उग्र व व्यापक रूप ले लिया। आठवें दिन भी ग्रामीण विमला आदिवासी के बलिदान को याद करते हुए परियोजना को हर हाल में रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।
