रीवा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए नए दिशानिर्देशों को लेकर सामान्य वर्ग में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस फैसले के विरोध में रीवा में सवर्ण संगठनों ने बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे शहर के विवेकानंद पार्क में ‘सवर्ण क्रांति मोर्चा’ के बैनर तले एक विशाल जनसभा और बैठक आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, करणी सेना समेत क्षेत्र के तमाम सवर्ण सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा और प्रबुद्ध जन एकजुट होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यूजीसी के विवादास्पद नियमों का विरोध दर्ज कराना और आगामी आंदोलन की दिशा तय करना है।
“जाति नहीं, योग्यता और निष्पक्षता बने आधार”: पं. संजय त्रिपाठी
मामले को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. संजय त्रिपाठी ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश तथा नियुक्तियों का आधार जाति के बजाय योग्यता (Merit) और निष्पक्षता होना चाहिए।
पं. त्रिपाठी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि यूजीसी के इन नए नियमों में ढील दी गई या इनका गलत इस्तेमाल हुआ, तो इससे सामान्य वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों और शोधार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार के एकतरफा नियम प्रतिभाओं का अनादर करते हैं।
EWS आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 15% करने की मांग
बैठक के एजेंडे में यूजीसी नियमों के विरोध के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल है। सवर्ण नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में लागू 10% EWS आरक्षण का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पा रहा है।
आर्थिक आधार पर मिलने वाले EWS आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाए।गरीब सवर्ण परिवारों को EWS प्रमाण पत्र बनवाते समय प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया जाए। प्रवेश प्रक्रियाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाए।
आंदोलन की रणनीति पर होगी विस्तृत चर्चा
30 अक्टूबर को विवेकानंद पार्क में होने वाले इस जमावड़े को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आयोजकों का कहना है कि यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण वैचारिक क्रांति की शुरुआत है। कार्यक्रम के दौरान सभी संगठनों की सर्वसम्मति से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और ज्ञापन सौंपने की रूपरेखा तय होगी।
